बशिष्ठ पाण्डेय
बस्ती। भारतीय कुर्मी महासभा प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर शुक्रवार को जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों, सदस्यों ने यूजीसी के नये नियमों के समर्थन में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसे पूरी तरह से लागू किया जाय।
ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि यूजीसी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर, पारदर्शिता और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना है। यूजीसी द्वारा निर्धारित नीतियां और दिशा-निर्देश समाज के सभी वर्गों के छात्रों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में नये नियम बहु उपयोगी है।
भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश संगठन सचिव आर.के. सिंह पटेल, मण्डल अध्यक्ष बद्री प्रसाद चौधरी, ई. के.सी. चौधरी, विद्यासागर चौधरी आदि ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि आयोग की नीतियां सामाजिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संविधान में निहित समानता और शिक्षा के अधिकार को सशक्त करती हैं, साथ ही राष्ट्र निर्माण में शिक्षित युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अवसर मिलते हैं। यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में कारगर होगा, उसे लागू किया जाय।
प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौपने के दौरान कृपाश्ंांकर, चौधरी, अशोक वर्मा, मायाराम चौधरी, अशोक चौधरी, लालचंद वर्मा, सुरेश चौधरी, घनश्याम चौधरी, डा. श्याम नरायन चौधरी, घनश्याम चौधरी, आज्ञाराम चौधरी, मंशाराम चौधरी, अरविन्द चौधरी के साथ ही भारतीय कुर्मी महासभा के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।
