लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लंबे समय से रिक्त चल रहे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। सीतापुर से भाजपा के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मीरजापुर के सोहनलाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आयोग में 24 सदस्य भी बनाए हैं। सभी का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने से एक वर्ष के लिए होगा।
भाजपा ने अति पिछड़ों को भी सदस्य बनाकर उन्हें साधने का काम किया है। सहयोगी दलों के नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चन्द शर्मा ने शुक्रवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने का आदेश जारी कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में सभी क्षेत्रों व अति पिछड़ी जातियों का ख्याल रखा गया है।
आयोग में चंदौली के सत्येंद्र कुमार बारी व शिव मंगल बियार, सहारनपुर के मेलाराम पवार, अयोध्या के वासुदेव मौर्य, कुशीनगर के फूल बदन कुशवाहा, मऊ के विनोद यादव, कानपुर के अशोक सिंह, गोरखपुर के चिरंजीवी चौरसिया, रवींद्र मणि व आरडी सिंह, झांसी के कुलदीप विश्वकर्मा, लखनऊ के लक्ष्मण सिंह, विनोद सिंह व रामशंकर साहू, गाजीपुर के डा. मुरहू राजभर, सुलतानपुर के घनश्याम चौहान, महराजगंज के जनार्दन गुप्ता, जालौन के बाबा बालक, शामली के रमेश कश्यप और प्रमोद सैनी, सीतापुर के करुणा शंकर पटेल, कासगंज के महेंद्र सिंह राणा, कानपुर की ऋचा राजपूत और प्रयागराज के रामकृष्ण सिंह पटेल को सदस्य बनाया गया है। रामकृष्ण सिंह पटेल रालोद कोटे से सदस्य बनाए गए हैं।
वह रालोद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगी सरकार ने विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आयोग व बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन सभी में भाजपा अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ ही सहयोगी दलों को भी समायोजित कर रही है। इससे पहले सरकार अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भर चुकी है। शेष आयोगों में भी जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी अपने अनुभव व ज्ञान से आयोग के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कई जातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के मामले लंबित हैं उन पर भी अब जल्द निर्णय हो सकेगा।